➤ सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों की दिहाड़ी में बढ़ोतरी, अप्रैल से मिलेगा लाभ
➤ 1600 सिलाई अध्यापिकाओं और 2100 पंचायत चौकीदारों को मिलेगा फायदा
➤ संशोधित दरों का एरियर भी जारी करेगी सरकार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कार्यरत सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों को बड़ी राहत देते हुए उनकी दिहाड़ी बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेशभर के करीब 3700 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई दिहाड़ी का लाभ 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा और कर्मचारियों को एरियर सहित भुगतान किया जाएगा।
पंचायती राज विभाग के निदेशक की ओर से सभी खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को आदेश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि संशोधित दरों के अनुसार कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक का भुगतान समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की देरी का सामना न करना पड़े।
सरकार द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार सिलाई अध्यापिकाओं को अब 508 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा। इससे पहले उन्हें 480 रुपये प्रतिदिन मिलते थे। इसी तरह पंचायत चौकीदारों की दिहाड़ी 425 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। इस निर्णय से प्रदेशभर में कार्यरत लगभग 1600 सिलाई अध्यापिकाओं और 2100 पंचायत चौकीदारों को सीधा लाभ पहुंचेगा।
बताया गया है कि इन कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य करते हुए 12 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। लंबे समय से वे अपनी दिहाड़ी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार का यह फैसला उनके लिए राहत भरा माना जा रहा है। कर्मचारियों को अब बढ़ी हुई दरों के साथ अप्रैल माह से लंबित राशि का एरियर भी मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पहले से लागू विशेष प्रावधानों को भी जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके तहत लाहौल-स्पीति, किन्नौर और अन्य अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को संशोधित दैनिक दरों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि का लाभ मिलता रहेगा। इससे दुर्गम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में कार्यरत कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
इधर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला परिषद कैडर के नियमित कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है। सरकार ने 23 सितंबर 2022 से 6 मार्च 2024 तक के संशोधित वेतनमान का लंबित एरियर जारी करने का निर्णय लिया है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इससे प्रदेशभर के हजारों जिला परिषद कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा।
सरकार के इन दोनों फैसलों को कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे न केवल उनकी आय में बढ़ोतरी होगी बल्कि लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभ भी उन्हें प्राप्त हो सकेंगे।
